-मप्र में इस बार का बजट आम जनता का बजट-
जन हितेषी बजट से मिलेगी प्रदेश के विकास को रफ़्तार, प्रत्येक वर्ग का रखा गया ध्यान: सुश्री निर्मला भूरिया
-मप्र शासन महिला बाल विकास कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने की पत्रकार वार्ता
झाबुआ। टुडे रिपोर्टर
इस बजट में गरीब, महिला, युवा एवं किसान सहित सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है। यशस्वी् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश नवीन आयाम स्थापित कर रहा है।
यह बातें यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में महिला.बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कही। आपके कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पुन: सरकार बनाकर देश की प्रगति की रफतार को और गति प्रदान की गई है। हमारे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अथक प्रयासों से प्रदेश की प्रगति में नवीन पंख लग गये हैं। प्रदेश हर क्षेत्र में निरंतर नयी उच्चाईयां छू रहा है।उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मध्यसप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत सरकार का यह बजट आने वाले 5 वर्षों में प्रदेश के विकास को और गति प्रदान करेगा। इस बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्याान रखा गया है और कोई भी नया टैक्स नही लगाया गया है।इससे पूंजीगत निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ सड़क, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं में भी विस्तार होगा। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोज़गार सृजन पर खास फोकस किया गया है। वैसे भी यह बजट जनता का बजट है जो कि जनता के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि इसमें आम जनता के सुझावों को भी शामिल किया गया है।
-वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15% की अनुमानित वृद्धि की गयी है ।
-अनुसूचित जनजाति सब.स्कीमद् हेतु 40,804 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
-अनुसूचित जाति सब.स्कीमद हेतु 27,900 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने विभागीय बजट की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष विभाग के लिए 26 हजार 560 करोड के बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 18,984 करोड़ वही लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1,231 करोड़ एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।उन्हो्ने कहा कि आंगनवाड़ी सेवाओं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के लिए 3,469 करोड़ वही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के लिए 1167 करोड़ प्रावधान किया गया है । पोषण अभियान के लिए 200 करोड़ का एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है । मिशन वात्सल्य के लिए 130 करोड़ वही नॉन इस्टीट्यूशनल केयर स्पॉनसरशिपए फॉस्टर के लिए 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
महिला.बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि झाबुआ में लोक निर्माण विभाग द्वारा नर्मदा झाबुआ,पेटलावाद,थांदला, सरदारपुर उद्वहन योजना हेतु120 करोड़, वहीं थांदला सुतरेटी कांक्रिट मार्ग मय पुलिया सडक का निर्माण का प्रावधान किया गया है । झाबुआ के ही गोदडिया से करनगढ, मोई चारण, 2.75 किमी सडक का निर्माण रूपये 2.95 लाख की लाग। वहीं जिले के पेटलावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टेमरिया करवड मार्ग के, लाडकी नदी पर उच्च स्तनरीय पुल एवं झाबुआ जिले के छोटी कजवानी से डुगलवानी 10.56 किमी लम्बाई की 132 लाख लागत की राशि से सडक का निर्माण किया जायेगा।
महिला बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि जल संसाधन विभाग द्वारा झाबुआ जिले के रामगढ बैराज परियोजना अंतर्गत 379.4 लागत राशि से 235 हेक्टेयर वहीं झाबुआ जिले के खुर्द वैराज परियोजना अंतर्गत 465.45 लागत राशि से 280 हेक्टेुयर सिचाई की जा सकेगी। जिले के कनाकुवा टैंक नहर रहित परियोजना अंतर्गत 453.05 लागत राशि से 155 हेक्टेकयर में सिचाई एवं जिले के झंगरटैंक नहर रहित परियोजना अंतर्गत 311.9 लागत राशि से 105 हेक्टेायर में सिचाई की जा सकेगी।
महिला.बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने विभाग की उपलब्धियां बताते हुये कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में हम 5 साल से देश में प्रथम हैं ।पोषण पखवाडे में हम देश में तीसरे स्थान पर रहे वहीं अनाथ बच्चों के लिये कोविड के समय में मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना बनाईए जो देश में पहली योजना थी। 1241 अनाथ बच्चों को 18 साल तक 5,000 प्रतिमाह राशि दी जायेगी । वर्तमान में 48 लाख बालिकायें लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राही हैं । लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जिसमें 1 करोड 30 लाख महिलाओं को सही समय पर 1575 करोड हर महिने भी दे रहे हैं ।
सुश्री भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद पहली योजना है जो अनाथ बच्चों को अपने पैरों पर खडा कर रही है।
एडाप्टज इन आंगनवाडी में प्रदेश के सक्षम लोगो ने अनेक आंगनवाडियां गोद ली और जनसहभागिता का एक माहौल बना।
हमारी कुल 97,329 आंगनवाडी केन्द्र हैं। सभी में पेयजल सुविधा दे दी है । हम हमारी सभी आंगनवाडियों को आदर्श बना रहे हैं ।
सुश्री भूरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति को सबसे पहले नोटिफाईड किया गया है । मध्यप्रदेश में कुपोषण में तेजी से सुधार आया है प्रदेश में 98% की गिरावट दर्ज की गयी। यही नहीं पीएम जनमन में 217 भवनों के लिये 25 करोड की राशि जारी की जा चुकी है ।
इस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के सभी वर्गों को ध्याहन में रखते हुये बजट में सारे प्रावधान किये है। मंत्री भूरिया ने आमजनता से आव्हान किया है कि वे भी अपना योगदान इस बजट को सफल बनाने में दें । ताकि स्वर्णिम मप्र के सपने को साकार किया जा सके ।